सुनील चव्हाण
संचालक, फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स, पुणे
भारत हा विशाल लोकसंख्या असलेला जगातील सर्वांत मोठा लोकशाही देश आहे. देशातील %0 टक्क्यांहून अधिक जनता खेड्यांमध्ये वास्तव्य करते. शेती हाच अजूनही येथील लोकांचा मुख्य व्यवसाय आहे. एकेकाळी स्वच्छ, स्वयंपूर्ण आणि आत्मनिर्भर असलेली खेडी आज विपन्नावस्थेत आहेत. महाराष्ट्रही याला अपवाद नाही. त्यामुळेच वेगाने शहरीकरण होत आहे. खेडी ओस पडत आहेत. खेड्यातील जनताही एकाकी पडू लागली आहे. या प्रश्नाकडे पत्रकारितेच्या नजरेतून पाहण्याचा माझ्या लेखाचा उद्देश आहे. ग्रामीण पत्रकारितेची स्थिती आज अतिशय दयनीय झाली आहे. बोटावर मोजण्याइतकी जिल्हा आणि तालुका वृत्तपत्रे सोडली तर मुद्रीत माध्यमांची अवस्था बिकट आहे. त्यामुळेच या भागात राहून या क्षेत्रात करिअर करू इच्छिणा-यांना ही स्थिती विचार करायला लावणारी आहे. मात्र संकटात मोठी संधी असते.
इंडियन न्यूजपेपर सोसायटीच्या (आरएनएस) आकडेवारीनुसार देशात 62 हजारांहून अधिक नियतकालिके आहेत. ज्यातील 90 टक्के म्हणजे सुमारे 55 हजार नियतकालिके स्थानिक भाषेत प्रसिद्ध होतात. यापैकी 50 हजार नियतकालिकांचा खप 10 हजारांहून कमी आहे. बहुतेक नियतकालिके तोट्यात आहेत. शुद्ध स्थानिक बातम्यांमुळे वाचकांना ही नियतकालिके आवडतात. या दैनिकांमध्ये काम करणारे पत्रकार उच्चशिक्षित ऩसतात, हे स्वाभाविक आहे. कारण उच्चशिक्षितांना आर्थिकदृष्ट्या ते परवडणारे नाही.
देशातील सव्वाशे कोटी लोकसंख्येला दोन वेळचा अन्नपुरवठा करणा-या ग्रामीण जनतेची लाइफस्टाइल आपल्या माध्यमांसाठी दुय्यम ठरत आहे. शहरी बनलेल्या वृत्तपत्रांमध्ये पेज-थ्री आणि पेड न्यूज संस्कृतीने धुमाकूळ घातला आहे. काही वर्षांपूर्वी इलेक्ट्रॉनिक मीडियाचा माध्यमांमध्ये प्रवेश झाला. या माध्यमांनी पत्रकारिता हादरवून सोडली. आता सोशल मीडियाचा बोलबाला आहे. ही स्थित्यंतरे होत असताना सनसनाटीपणासाठी ग्रामीण क्षेत्राचा वापर झाला. ‘पीपली लाइव्ह’ हा चित्रपट त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. या स्थित्यंतरात देशाचा आत्मा आणि खरा भारत समजला जाणारा ग्रामीण भाग उपेक्षेचाच धनी आहे. ग्रामीण भागातील एखाद-दुसरी मोठी घटना बातमी म्हणून राष्ट्रीय स्तरावर प्रसिद्ध होते. (पुणे जिल्ह्यात माळीण नावाचे अख्खे गाव पावसाळ्यात गाडले गेले. दोनच दिवसांत माध्यमांनी ही बातमी गुंडाळली. माळीणची आज काय स्थिती आहे, आहे कुणाला ठाऊक?) शेकडो बातम्या आहेत की त्या गावच्या वेशीवरच मारल्या जातात. लोकशाहीचा चौथा स्तंभ समजला जाणारा पत्रकारितेचा विस्तार आज शहरे आणि महानगरांमध्येच केंद्रीत होऊ लागला आहे. या क्षेत्रात येणारे पत्रकारही ग्रामीण भागाऐवजी शहरांना प्राधान्य देतात. अगदीच मजबूर माणसे खेड्यांत आहेत. हे वास्तव आहे. त्यात या पत्रकारांची चूक आहे, असेही नाही. चांगले शिक्षण घेऊन त्याचा योग्य मोबदला मिळत नसेल तर या क्षेत्रात चांगली माणसं राहाण्याची अपेक्षा करणे गैर आहे. सध्याचा जमाना कंत्राटी कामगारांचा आहे. मोठ्या शहरांत प्रतिष्ठित नियतकालिकांमध्ये उच्चशिक्षित पत्रकार कंत्राटी आहेत. त्यांना पत्रकारितेशिवाय व्यवसायवृद्धीतही हातभार लावणे आवश्यक असते. ग्रामीण भागात याला तर पर्यायच नाही. पत्रकारितेचा व्यवसाय हा आता धर्म वगैरे राहिलेला नसून तो अन्य व्यवसायांप्रमाणे एक व्यवसाय असून धंद्यासाठी (होत असलेल्या) सर्व लांड्या-लबाड्या या क्षेत्रातही होत आहेत. गुन्हेगारी, भूत-प्रेतांच्या कहाण्या, सिनेमाची कचकडी दुनिया यासाठी सर्व माध्यमांमध्ये भरपूर जागा आणि वेळ आहे. दोन वेळच्या अन्नासाठी मौताज असलेल्या ग्रामीण जनतेच्या आवाजाला मात्र अतिशय क्षीण प्रसिद्धी मिळते.
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण भागात काम करणा-या पत्रकारांपुढे आस्तित्वाचा आणि स्वत्व टिकविण्याचा प्रश्न उभा राहिला आहे. शहरी पत्रकारितेच्या तुलनेत ग्रामीण पत्रकारिता भयंकर कठीण आहे. अनेक स्थानिक हितसंबंध सांभाळून पत्रकारिता करावी लागते. कारण प्रश्न असतो कुटुंबाच्या आणि स्वतःच्या सुरक्षेचा. यामुळेच ही पत्रकारिता विशिष्ट चौकटीत अडकली आहे. भ्रष्टाचाराच्या बातम्या प्रसिद्ध होतात. मात्र त्याचा पाठपुरावा तड लागेपर्यंत होत नाही. राजकीय पुढा-यांना धमक्यांना (आणि आमिषाला) बातमीदार सतत बळी पडतात.
अमेरिकेत रूडी एवरामसन ग्रामीण पत्रकारितेचा जनक समजला जातो. ‘रुरल जर्नालिझम’ नावाची संस्था त्याने स्थापन केली. ग्रामीण पत्रकारांचे राष्ट्रीय संमेलनही त्याने भरवले होते. ग्रामीण पत्रकारांचा तो रोल मॉडेल होता. बातमीदारीच्या माध्यमातून जन्मभर जनतेची सेवा त्याने केली. त्याने स्वतःला कधीही महत्व दिले नाही. आपल्या देशातही ‘हिंदू’ या दैनिकाचे पी साईनाथ नामक पत्रकार आहेत. ग्रामीण पत्रकारितेने आदर्श घ्यावे असे हे व्यक्तिमत्व आहे. देशातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा प्रश्न त्यांनीच जगापुढे आणला. त्यांची अस्सल ग्रामीण वार्तापत्रे समस्यांच्या मुळापर्यंत भिडणारी असतात. ग्रामीण भारताविषयी त्यांनी आजवर 84 अहवाल लिहिले आहेत. ‘Everybody loves a good Draught’ सहीं हे त्यांचे अतिशय गाजलेले पुस्तक. ‘दुष्काळ आवडे सर्वांना’ असे त्याचे मराठीत भाषांतरही प्रसिद्ध झाले आहे. साईनाथ यांना ग्रामीण पत्रकारितेबद्दल मॅगसेसे पुरस्काराने गौरविण्यात आले आहे.
साईनाथ यांना डावलून ग्रामीण भागाची धोरणे अंतिम रूप घेत नाहीत. ही ताकद आहे त्यांच्या ग्रामीण पत्रकारितेची. वर्षातील 280 दिवस साईनाथ खेड्यांमध्ये असतात. तेथील वास्तवाला भिडण्यासाठी! आपली काय स्थिती आहे? ग्रामीण पत्रकारितेत असणारे किती जण आज साईनाथ यांचे अनुकरण करतील? आपण पत्रकारिता ग्रामीण भगात करू मात्र वर्षाचे 280 दिवस शहरांत राहून! लोकसत्तेचे संपादक असताना माधव गडकरी यांनी असंख्य प्रश्न आपल्या लेखणीच्या बळावर सोडून दाखवले. अशी अनेक उदाहरणे देता येतील.
आपल्या कार्यक्षेत्राचा इतिहास, भूगोल, आर्थिक, सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक क्षेत्रांचा आवाका असल्याशिवाय ग्रामीण पत्रकारिता शक्य नाही. प्रश्नांना भिडण्यासाठी प्रश्न पचविण्याची ताकद आहे का, ते तपासले पाहिजे. ग्रामीण भागात मुख्यत्वे कृषी, शिक्षण, आरोग्य, रीतीरिवाज, भेदभाव, गरीबी, कुपोषण, जंगलांवरील अतिक्रमण, खनिज संपत्तीचा ऱ्हास आणि भ्रष्टाचार यांनी ग्रासले आहे. शेतीचे प्रश्न नेमके काय आहेत, हे अभ्यासाशिवाय कुणालाही सांगता येत नाही. त्यासाठी पिकांची लागवड, बियाण्यांच्या जाती, खते, अनुदाने या संबंधित विषयांचा अभ्यास करून भिडले पाहिजे. शेती क्षेत्रासाठी जाहीर होणारी पॅकेजेस नेमकी प्रत्यक्षात कशी साकारतात, आजवरच्या पॅकेजची अंमलबजावणी कशी झाली, याचा अभ्यास फार थोड्यांचा असतो. आपण समस्यांना खरेच भिडतो का, हा प्रश्न स्वतःलाच विचारायला पाहिजे. प्रश्नांचे लचके तोडून उथळपणे तुकड्या-तुकड्यांत जनतेपुढे फेकून काहीही साध्य होणार नाही. आपण मांडलेल्या प्रत्येक समस्येची तड लागलीच पाहिजे, असे प्रत्येकाने ठरवले तर प्रश्न हळूहळू संपतील. प्रत्येक विषय आपल्या माध्यमातून प्रसिद्धी देऊनच हाताळला पाहिजे, असे नाही. आपले वजन वापरून सामाजिक सेवेच्या बांधिलकीतून अनेक प्रश्न आपण आपल्या पातळीवर सोडवू शकतो. त्याचे श्रेय मिळो ना मिळो.
जग अतिशय वेगवान झाले आहे. सोशल मीडियामुळे माहितीचा स्फोट होऊन तुफानी वेगाने ती सार्वत्रिक होत आहे. अशा काळात वेगळेपण सिद्ध करण्यासाठी ग्रामीण पत्रकारांनी स्वतःला तपासले पाहिजे. अपडेट राहिले पाहिजे. अभ्यासू वृत्ती वाचनातून वाढविता येईल. इंग्रजीचे ज्ञान असलेच पाहिजे. ही जगाची भाषा आहे. ऐकीव माहिती जशीच्या तशी वाचकांपर्यंत पोहचविण्यात अर्थ नाही. त्याची स्वतः अभ्यास करून नवी मांडणी असावी. पत्रकार परिषदांत जुजबी आणि बिनकामाचे प्रश्न विचारण्याऐवजी अभ्यास करुन गेलात की रोज एक नवी बातमी मिळेल. माहिती अधिकार कायद्याचे शस्त्र आपल्या हाती आहे. त्या शस्त्राचा वापर जनतेसाठी खूप परिणामकारपणे करता येऊ शकतो. पत्रकारिता हा ब्लॅकमेलींगचा धंदा नाही. ते दुधारी शस्त्र आहे. कधी आपल्यावर उलटेल सांगता येत नाही.
(लेखक मुक्त पत्रकार असून महाराष्ट्र शासनाच्या शेतकरी मासिकाचे संपादकीय सल्लागार आहेत)